8th Pay Commission: केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिले लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। इस देरी से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी परेशान हैं। कर्मचारी संगठनों ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर जल्द कदम उठाने की मांग की है।

अभी तक क्यों नहीं बना आठवां वेतन आयोग

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वहीं, न तो आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और न ही सदस्यों की सूची सामने आई है। इससे कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसे गठन के लगभग दो साल बाद लागू किया गया था।

सीएसएसएफ ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच (CSSF) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की देरी पर चिंता जताई है। पत्र में कहा गया है कि 7वां वेतन आयोग उसके लागू होने से दो साल पहले ही गठित कर दिया गया था, लेकिन अब 8वें आयोग को लेकर 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं आई है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर अब देरी हुई, तो जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि लागू करना मुश्किल हो जाएगा।

कर्मचारियों का दबाव बढ़ा, सरकार से जल्द नोटिफिकेशन की मांग

कर्मचारी यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर आयोग का गठन नवंबर 2025 तक नहीं हुआ, तो सिफारिशें समय पर नहीं दी जा सकेंगी। इस वजह से कर्मचारियों को अपने नए वेतनमान के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। यूनियनों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे ताकि काम समय पर शुरू हो सके।

कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अगर आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना नवंबर 2025 तक जारी कर दी जाती है, तो रिपोर्ट 2027 के अंत तक तैयार हो जाएगी। उसके बाद वेतन संशोधन जनवरी 2028 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार कोशिश में है कि प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि नया वेतन ढांचा शुरुआत 2027 तक लागू हो सके।

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जनवरी 2026 से बढ़ेगी उम्मीद, लेकिन चिंता बरकरार

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो जाएगा, लेकिन आयोग की देरी ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल, सभी की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अगर अगले कुछ हफ्तों में अधिसूचना जारी हो जाती है, तो कर्मचारियों की उम्मीदों को नई राहत मिल सकती है। लेकिन अगर देरी जारी रही, तो 8वां वेतन आयोग भी 7वें की तरह लंबी प्रक्रिया में फंस सकता है।