8th Pay Commission:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी थी। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। लेकिन फिलहाल इसकी प्रक्रिया में देरी हो रही है, क्योंकि अभी तक न तो आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हुई है और न ही सदस्यों का चयन। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन 2028 तक खिंच सकता है।

क्या सरकारी बैंकों के कर्मचारियों पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

वेतन आयोग (Pay Commission) केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा होगा। लेकिन सरकारी बैंकों के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा। दरअसल, बैंक कर्मचारियों का वेतन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के समझौते के आधार पर तय होता है, इसलिए वेतन आयोग की सीमा में वे नहीं आते।

8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन क्यों लंबित है?

आयोग के गठन की मंजूरी के बाद से लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा में 12 अगस्त 2025 को पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अभी तक आयोग का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। दरअसल, सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों और राज्यों से आयोग की Terms of Reference पर सुझाव मांगे हैं, जो लगातार मिल रहे हैं। जब तक सभी इनपुट नहीं आ जाते, नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा।

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चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कब होगी?

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल सरकार ने भरोसा दिलाया है कि यह प्रक्रिया उपयुक्त समय पर पूरी की जाएगी।