भोपाल: मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं. एमपी की मोहन सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है. मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पिछले 8 सालों से अटकी हुई पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. आने वाले कुछ महीनों में एमपी में सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा। जिसके बाद कर्मचारियों की पदोन्नति से करीब 2.03 लाख पद खाली हो जाएंगे। जिन पर राज्य सरकार अगले तीन सालों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और ईएसबी से भर्ती करेगी। मध्य प्रदेश में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पिछले 8 सालों से अटकी हुई थी, जिसका रास्ता राज्य की मोहन सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया है. इस पदोन्नति में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा. इसको लेकर सरकार की योजना है कि जिस वर्ग में भर्ती होगी, उसी वर्ग में पदोन्नति दी जाएगी। 

मप्र में 3 साल में होंगी 2 लाख भर्तियां

मप्र में 8 साल से अटके सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन की घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में एक-एक लाख पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया निकालेगी। इसको लेकर राज्य सरकार की पूरी कार्ययोजना भी तैयार है।

मुख्य सचिव देखेंगे भर्ती प्रक्रिया

मप्र में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद कई विभागों में निचले पद खाली हो जाएंगे। जिन पर राज्य सरकार भर्ती करेगी। मप्र में अगले तीन साल में 2 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया की तैयारी सीधे मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के अधीन होगी। इसको लेकर सरकार की कार्ययोजना भी तैयार है और मप्र सरकार ने खाली पदों पर विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर ली है।